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सीतारमन का बहीखाता, पेट्रोल डीजल और सोना हुआ महंगा

डेस्क

मोदी सरकार 2.0 में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में मौजूदा सरकार का पहला आम बजट पेश किया। इस बार इसका नामकरण बदलकर बहीखाता कर दिया गया है। इस बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है। वहीं अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने इसे विकास का बजट करार दिया और बताया कि बैंकिंग क्षेत्रों में चार लाख करोड़ का कर्ज़ वसूला गया है और एनपीए में एक लाख करोड़ की गिरावट आई है। सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ की मदद दी गई है। उन्होंने देश की तरक्की में करदाताओं की भूमिका का भी जिक्र किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट में ऐलान किया कि 400 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों को राहत देते हुए अब टर्नओवर पर 25% कॉरपोरेट टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि क्रेडिट ग्रोथ रेट 13.8 फीसदी है। सरकार अगले 5 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में 100 लाख करोड़ निवेश की बात कह रही है। महिला वित्त मंत्री ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने की कई योजनाओं को भी बजट में शामिल किया है । मुद्रा स्कीम के अंतर्गत महिलाओं को एक लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा । अब हर महिला के जन धन योजना के तहत अकाउंट खोले जाएंगे । भारत में नई शिक्षा नीति लाने की भी बात उन्होंने की ।उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया भर में 200 चोटी के शिक्षा संस्थानों में भारत की भी तीन संस्थान शामिल है।

सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम के विस्तार की भी बात कही है, जिसके तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उजाला योजना के तहत 35 करोड एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। इससे हर साल 18,341 करोड रुपए की बचत हो रही है। वित्त मंत्री ने ऐलान करते हुए कहा कि साल 2024 तक हर घर में नल से जल देने की योजना है और उसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री ने अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने की बात कही और अगले 5 वर्षों में 10,000 संगठन बनाने की योजना का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में किसानों के लिए बजट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में सड़कों का जाल बिछाने की बात कहते हुए उन्होंने हर दिन 135 किलोमीटर सड़क बनाने के लक्ष्य का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने बताया कि 5 साल में अर्थव्यवस्था 2.7 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। बजट की खास बात यह भी रही कि बजट का नाम बदलकर अब वही खाता रखा गया है। महिला वित्त मंत्री ने दावा किया कि बजट में गांव गरीब और किसान को प्रमुखता दी गई है ।उन्होंने कहा कि अब 1 घंटे से पहले ही छोटे दुकानदारों को लोन उपलब्ध कराया जाएगा ।एक बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की घोषणा भी कर दी, साथ ही उन्होंने अब खुदरा कारोबारियों के लिए पेंशन योजना बनाने की भी बात कही। बुनियादी ढांचे को डिवेलप करने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

शुक्रवार को पेश किए गए आम बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। जिसमें अगले कुछ सालों में सबको घर देना शामिल है। बिजली टैरिफ में भी बड़े बदलाव की बात उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि साल 2019 -20 में 300 किलोमीटर मेट्रो रेल को मंजूरी दी गई है। महिलाओं की गरिमा के लिए सभी घरों में शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है और साल 2019 तक भारत खुले में शौच मुक्त देश हो जाएगा। वित्त मंत्री ने उम्मीद जताई कि देश में क्रय शक्ति में समानता आएगी। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले जिस तरह से स्वदेशी का महत्व था वैसा ही अब मेक इन इंडिया का महत्व बढ़ रहा है। उड़ान स्कीम के तहत आम आदमी को हवाई यात्रा करने में सक्षम बनाने की भी बात उन्होंने इस बजट में कही है । भारत माला योजना से सड़कों का जाल बिछाने की बात उन्होंने कही। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में लाइसेंस राज खत्म हो चुका है। वहीं उन्होंने आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की बात भी कही। उन्होंने यह भी बताया कि अगले 4 सालों में गंगा नदी में कार्गो की आवाजाही 4 गुना बढ़ जाएगी। अगले 12 सालों में रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात उन्होंने कही। पीपीपी मॉडल से विकास योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया, साथ ही कहा की आदर्श किराया कानून बनाया जाएगा ।छोटे उद्योगों के लिए भी 59 मिनट में एक करोड़ तक के ऋण की व्यवस्था करने की बात उन्होंने कही। 3 करोड़ खुदरा दुकानदारों को पेंशन देने का भी जिक्र किया। किराए के मकान के लिए नया कानून बनाने की बात उन्होंने अपने बजट में कही है । उन्होंने बताया कि भारत अब रोजगार देने वाला देश बन चुका है और मुद्रा योजना ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। बीमा के साथ मीडिया क्षेत्र में भी 100% एफडीआई की घोषणा उन्होंने की है। मध्यम और नौकरीपेशा वर्ग का पूरा ध्यान बजट में इनकम टैक्स स्लैब पर होता है। इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन 2 से 5 करोड़ की आय पर तीन प्रतिशत सरचार्ज और 5 करोड़ से अधिक आय पर 7% सरचार्ज लगाने का ऐलान जरूर किया गया है। सोना और अन्य कीमती धातुओं पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी करते हुए कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई है । इससे अब सोना चांदी महंगा हो जाएगा। वही पेट्रोल और डीजल पर भी एक रुपए की सेस लगाई गई है ,जिससे पेट्रोल डीजल की कीमत भी बढ़ गई है। मध्यम वर्ग को राहत देने की बात इस बजट में कही गई है। अब 45 लाख के हाउसिंग लोन में छूट दो लाख से बढ़ाकर साडे तीन लाख कर दी गई है। नगदी लेन-देन को हतोत्साहित करने के लिए एक करोड़ से अधिक कैश निकालने पर 2% टीडीएस लगाने की भी बात इस बजट में कही गई है। एक और नई बात इस बजट में यह निकल कर आई कि अब इनकम टैक्स जमा करने के लिए पैन कार्ड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। आधार कार्ड से भी इनकम टैक्स भरा जा सकेगा । शुक्रवार को पेश किए बजट में सोने-चांदी और अन्य बहुमूल्य धातुओं की कस्टम ड्यूटी पर ढाई प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है । वहीं तंबाकू और अन्य नशीली वस्तुओं पर आपदा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री ने बताया की प्रत्यक्ष कर संग्रह 78% बढ़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने दृष्टिबाधित नागरिकों के लिए मार्च महीने में जो 1,2,5, 10 और 20 रुपये मूल्य के सिक्के जारी किए थे अब उन्हें बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। इस बजट में भी नगदी की जगह डिजिटल निकासी पर जोर देने की कोशिश की गई है ।अब सालाना खाते से एक करोड़ से अधिक राशि निकालने पर 2% टीडीएस काटा जाएगा ।अब तक एन आर आई को भारत पहुंचने के बाद आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए 180 दिनों का इंतजार करना पड़ता था। अब इस इंतज़ार को खत्म कर दिया गया है। मंत्री ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि 2 अक्टूबर 2014 से लेकर अब तक 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है, जिससे स्वच्छ भारत अभियान को बल मिला है । उन्होंने बताया कि रेलवे में साल 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपए की निवेश की जरूरत है, जिसे पीपीपी मॉडल के माध्यम से पूरा किया जाएगा। सरकार 3 करोड़ छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को पेंशन देने की योजना पर भी काम कर रही है। जिसका लाभ सालाना डेढ़ करोड रुपए से कम टर्न ओवर वाले दुकानदारों को मिलेगा। वहीं छोटे दुकानदार और छोटे कारोबारियों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना के लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जहां इसे नए भारत का बजट बताया है वहीं विपक्ष इसे निराशावादी बजट बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका जिक्र किया जा सके।

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